Old Pension Scheme 2024 :
Old Pension Scheme 2024 ‘जैसे की आप देख ही रहे है इस तस्वीर में पुरानी पेंशन Restoration के लिए कर्मचारि आंदोलन करने के लिए बहुत ही तेज हो रहा है।
संयुक्त संघर्ष संचालन समिति (S-4) ने शनिवार को आयोजित संकल्प सम्मेलन में बताया की इस के लिए 30 अक्तूबर से चरणबद्ध आंदोलन को लेकर घोषणा जारी की है। इस OPS समाप्त करनेहेतु , संविदा, मानदेय, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण का भी मुद्दा इस घोषणा में भी उठाया है।
आज हम आपको आज के इस आर्टिकल में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की जगह वह कोन से 3 ऑप्शन है जो मिलने वाले है और ऐसे कोन से उपाय सरकारी कर्मचारियों बताये जाने वाले है आइये जानते उसे बारे में पूरी जानकारी।
पुरानी पेंशन की जगह मिलेंगे ये 3 ऑप्शन
- ओल्ड पेंशन की तरह लास्ट सैलरी की आधी रकम
- NPS में भी न्यूनतम पेंशन तय किया जाए
- सबको न्यूनतम पेंशन की गारंटी
पहला उपाय- ओल्ड पेंशन की तरह लास्ट सैलरी की आधी रकम
आप के जानकारी के लिए बता दे की पहले उपाय में आपको ओल्ड पेंशन की तरह लास्ट सैलरी की आधी रकम तक पेंशन दी जाती है, उस के लिए सबसे पहले कर्मचारी से योगदान लिया जाना जरुरी होता है।
यह स्कीम आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी और डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के बीच इस मुद्दे पर संयुक्त संघर्ष संचालन समिति (S-4) की बातचीत हो चुकी है।
दूसरा उपाय- NPS में भी न्यूनतम पेंशन तय किया जाए
आपको दूसरा उपाय यह है कि मौजूदा (NPS) में ही न्यूनतम पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी की है। NPS को लेकर शिकायत इस में कर्मचारी का योगदान तय नहीं है, इस बात को लेकर काम लगभग पूरा किया गया है।
लेकिन अभी तक सरकारी बोर्ड की मंजूरी दी नहीं है। ऐसे बताया जा रहा है की कि इस में न्यूनतम रिटर्न 4 से 5 प्रतिशत किया जा सकता है। इस न्यूनतम रिटर्न को बहुत ही कम समझा जा रहा है।
जैसी की गारंटी की बात करते है उस में सरकारी कर्मचारियों लागत बड़ाई जाएगी। देखा जाइये तो बाजार ने बेहतर रिटर्न दिया तो न्यूनतम रिटर्न से 2-3 प्रतिशत ज्यादा तक पेंशन दी जा सकती है। और मौजूदा NPS में मेच्योरिटी की 60 प्रतिशत रकम कर्मचारी के हाथ में निकल जाती है। लेकिन ये पैसा भी पेंशन के सात मिल जाये तो पेंशन की रकम थोड़ी और बढ़ जाएगी।
तीसरा उपाय- सबको न्यूनतम पेंशन की गारंटी
तीसरा उपाय में यह बताया है कि सरकार की अटल पेंशन योजना की तरह सबको न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकारी कर्मचारियों को दी जाए।
PFRDA फिलहाल यह योजना सरकार द्वारा चलाए जा रही है और जिस में योगदान के आधार पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन सरकारी कर्मचारियों को लागु की गई है।
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