8th Pay Commission :
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8वें वेतन आयोग के लिए बड़ी खबर आई है। वित्त विभाग की तरफ से अब साफ हो चुका है कि अब तक सरकार ने ऐसे कोई योजना नहीं लॉन्च की है।
ऐसा कहा जा रहा है कि चुनावों के नजदीक आते ही वित्त मंत्रालय पर 8th Pay Commission गठित करने और उसे अधिसूचित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में 8वां वेतन आयोग को लेकर घोषणा कर सकते है।
सूत्रों से पता चला है की सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, ‘8th Pay Commission गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है। अभी इसके बारे में कुछ तय नहीं है।’ आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनधारकों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है।
कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस यानी UPA ने साल 2013 में आम चुनाव के कुछ महीनों पहले ही 7वां वेतन आयोग गठित का लाभ दिया गया था। ऐसे में इस साल भी चुनाव से पहले 8वां वेतन आयोग गठित का लाभ दिया जा सकता है।
पेंशन पर भाजपा का ध्यान
आपको बता देकि फिलहाल भाजपा ने अब तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है। भाजपा सरकार न्यू पेंशन स्कीम या NPS की समीक्षा पर ध्यान लगा रही है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आया।
कर्मचारी को आखिरी वेतन का कम से कम 40 से 45 फीसदी मिले। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सरकार इसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है,
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